भारत का संविधान - Study Guide

Studienführer – Verfassung Indiens auf Hindi. (भारत का संविधान) Bharat Samvidhan

Haftungsausschluss: Diese Anwendung ist weder mit einer Regierungsbehörde verbunden noch repräsentiert sie diese. Es handelt sich um eine private Plattform, die für Bildungszwecke entwickelt wurde. Alle von dieser App bereitgestellten Informationen oder Dienste werden von keiner Regierungsbehörde unterstützt oder sanktioniert. Inhaltsquelle: https://legislative.gov.in/constitution-of-india/

भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक दे श का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 465 Stunden, 12 Stunden und 22 Stunden भागों में विभाजित है। Mehr als 395 Minuten Jetzt, 22 Stunden vor 8 Tagen सूचियां थीं। Das ist nicht alles ्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक ्त संघीय है। केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन है जि न्‍हें राज्‍यों की परिषद राज्‍यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। 74 (1) में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि राष्‍ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने क े लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमा त्री होगा, राष्‍ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह क े अनुसार अपने कार्यों का निष्‍पादन करेगा। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपर िषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभ ा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्‍येक राज्‍य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश और तेलांगना में एक ऊपरी सदा है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्‍यपाल राज्‍य का प्रमुख है। Das ist alles ्‍य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। Nicht wahr, nicht wahr? ज्‍यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्‍पादत में सलाह देती है। राज्‍य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्‍य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।

अनुसूची में संसद तथा राज्‍य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किय ा गया है। अवशिष्‍ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्‍द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्‍य क्ष ेत्र कहा जाता है।

Die Verfassung Indiens in Hindi ist das oberste Gesetz Indiens. Es legt den Rahmen für die grundlegenden politischen Prinzipien fest, legt die Struktur, Verfahren, Befugnisse und Pflichten staatlicher Institutionen fest und legt Grundrechte, Richtliniengrundsätze und Pflichten der Bürger fest. Es ist die längste geschriebene Verfassung eines souveränen Landes der Welt. Die Nation wird von ihr regiert. B. R. Ambedkar gilt als sein Chefarchitekt.

Es verleiht verfassungsrechtliche und nicht parlamentarische Vorherrschaft, da es nicht vom Parlament, sondern von einer verfassungsgebenden Versammlung geschaffen und von seinem Volk mit einer Erklärung in der Präambel angenommen wird. Das Parlament kann die Verfassung nicht außer Kraft setzen.

Es wurde am 26. November 1949 von der Verfassunggebenden Versammlung angenommen und trat am 26. Januar 1950 in Kraft. Mit seiner Annahme wurde die Union of India zur modernen und zeitgenössischen Republik Indien und löste das Government of India Act von 1935 als grundlegende Regierung des Landes ab dokumentieren. Um die Autochthonie der Verfassung zu gewährleisten, hoben die Verfasser der Verfassung die früheren Gesetze des britischen Parlaments durch Artikel 395 der Verfassung auf. Indien feiert sein Inkrafttreten jedes Jahr am 26. Januar, dem Tag der Republik.

Es erklärt Indien zu einer souveränen, sozialistischen, säkularen, demokratischen Republik, sichert seinen Bürgern Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit zu und ist bestrebt, die Brüderlichkeit zwischen ihnen zu fördern.